ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ” ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਮੰਚ, ‘ਉੱਤਮ-ਖੇਤੀ’ ਕਿਰਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ,”ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਹਿੰਸਕ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ, ਅਣਚਾਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5.1 ਕਰੋੜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,80,000 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਲਮਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 4.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 66% ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ “ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਆਂ” ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, “ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ” ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬੇਅਸਰ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, “ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰਨ” ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ “ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ” ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ, ਲੁਟੇਰੇ, ਕਾਤਲ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
“ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ “ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ “ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ” ਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ, ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਲੋਕ-ਰਾਜ’ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ “ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਨਿਰਪੱਖ” ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
“ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ” ਨੇ ‘ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
