ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,30, ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) :
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਦੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਾਲਾਦਾਸ ਦਹਾੜੀਆ ਉੱਤੇ ਐਨਆਈਏ(NIA) ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਜਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਕਾਲਾਦਾਸ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤਲਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਾਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਰਸ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੀਰਾ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਲਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾਦਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਸ ਵੈਲਊ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਫੋਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਪਟਾਪ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਲਾਸੀ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਨੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਐਨਆਈ ਦੇ 2023 ਦੇ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 13 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਆਰ ਸੀ 03/2023/ਐਨਆਈਏ/ਆਰਅੇਨਸੀ, ਮਿਤੀ 23/08/2023 ਸੀ ਐਨ ਏ 17 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੀਮੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਾਦਾਸ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਵਗਗੜ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਹਿਰੂਮ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਹਾ ਨਿਯੋਗੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਯੂਸੀਅੇਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਯੂਨਿਅਨ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NAPM ਦਾ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਜਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾ ਅਰੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੋਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਲਾਦਾਸ ਦਹਾੜੀਆ ਉਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
