ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ ਲਈ ਪੀਐੱਚਡੀ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਪੀਜੇਐੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੁਰੂ, ਸਨਰਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਵਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਝੁੰਝਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈਯੂਨਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ’ਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
