ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
NHAI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
