ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ

ਮਾਨਸਾ, 14 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਂ ਵੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 26 ਬੇਕਸੂਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Latest News

Latest News

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।