ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਮੋਹਾਲੀ 25 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲਗੂ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ 3800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 1571 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੈਲਗੂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਤਰ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੱਦਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਗੇ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੇ 5-ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਗੇ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈੱਨ-ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਨਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
