ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 28 ਮਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ)
ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਵਸਾਵਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਾੜਕੇ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ- ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੋ੍ਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਉਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪਰਿਵਾਰ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਨਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਫਰਤੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਬੰਧੀ 2020 ਦੇ 11 ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 1949 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫਨ ਉਚਿਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਣ ਸੜਣ ਲਈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਨਤਾਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਵੇ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾ. ਰੋਜਾ ਲਕਜਮਬਰਗ ਦੀ 1919 ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਲ ਲਿਬਨਖੇਤ ਨੂੰ ਚਿੜੀਅਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਕੇ ,1934 ਵਿੱਚ ਸੂਰੀਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਕੇ ਅਤੇ 1972 ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ , ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਕਬੂਲ ਭੱਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਪਰੰਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਕੇ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਣ ਪਸਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
