ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ), ਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਜਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ (ਟੀਆਰਆਈਪੀ), ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਬੀਐਸਈਐਸ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਸੀਈਐਸਐਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਈਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
