ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਮਿਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਹਰਦੋਈ, ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
