ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵਰਤਣਗੇ।
1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
• 2025: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਬਾਇਓਮਾਸ
• 2026: 30%
• 2027: 40%
• 2028: 50%
CAQM ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਹੀ ਪਰਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭੱਠੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੇਢੀ-ਮੇਢੀ ਅੱਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
