ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।2020 ਤੋਂ UPI ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
