ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੁਹਾਲੀ 29 ਜੂਨ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਦਾਗ਼ ਮੁਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸੌਂਹ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਕਰਮ ਬਦਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੁਲਿਹਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮੀਂ-ਬੇਨਾਮੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
