ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ 02 ਜੁਲਾਈ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਜੁਆਂਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਸੰਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ ਫਿਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰ ਸੰਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 2018 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੱਛੂਆ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ,ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਪਟਿਆਲਾ,ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰੱਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ,ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
