ਮੋਹਾਲੀ,16 ਜੁਲਾਈ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੈਕਟਰ 66, ਬੈਸਟੈਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕਵਿਊ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PVRAOWA) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1995 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ RWA ਨੂੰ, ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਖਿਆਬੰਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੈਡਮ ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੈਸਟੈਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੰਪਨੀ Park View Facilities Pvt. Ltd. ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪੀੜਨ, ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ, RWA ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਰੋਕਤੋਖ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਿਹਾ।
23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ PVRAOWA ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰ-ਚਲਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
