ਮਾਨਸਾ 18 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਤਕਨੀਕ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 36000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਘਰਾਂਗਣਾ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ,ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਉੱਡਤ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਾਨਸਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
