ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਿਆ ਹੈ।
