ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਤੋਂ 68 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਓਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ 2.57 ਗੁਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
