ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1963 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 5(ਬੀ) ਅਤੇ 5(ਡੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 16 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨਿਯਮਾਂ 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ 5 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ 5 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ‘ਦਸਵੀਂ` ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸੀਡ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਧਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 208 ਤੋਂ 1842 ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
