ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
