ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੱਵਈਏ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ)
ਅੱਜ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਪੈਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ,ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੋਹਲਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੌਤਰਫਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਕੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਡੌਲਫ ਹਿਟਲਰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੋਸੋਲੀਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਤੋਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ,ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਆਦਿ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਇਕ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ , ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲੈਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਣ-ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਣ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ,ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ25 ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ,ਤਰਸੇਮ ਜੱਟਪੁਰ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ,ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
