ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
