ਮੋਹਾਲੀ 24 ਅਗਸ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਅੱਜ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਵਾਜਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 100% ਸੀ| 2004 ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 75 ਕੋਟਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਹ ਦਿਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ- ਸਾਫ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਖ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 50: 50 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 7 ਸਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ| ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੂਰ- ਅੰਦੇਸ਼, ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੈਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ|
ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ| ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇੰਞ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸਲ ਚੱਕਰਵੀਉ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ |ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ|
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ|ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੰਞ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਟ ਕਿਸੇ ਅਨਾੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ|ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰੇ-ਤੀਹਰੇ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਦਓਨਿਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਬੈਚ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਰੁੱਟੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ|ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈੰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਰਾਫਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ|ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
