ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 55000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਚ’ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਹਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 230 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 181 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ (ਓਪਨ ਸੀਟਾਂ) ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ 15-20 ਸੀਟਾਂ ਮੈਰਿਟ ਚ’ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
