ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਮਿਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਿਟੇਲ-ਡਾਇਰੈਕਟ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ SIP ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
UPI ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਤੇਜ਼
