ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ 3 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ );
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ,ਰਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ,ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੌਤ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
