ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।
ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (74) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀਈਓ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
