ਸੰਗਰੂਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.(ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ) ਡਿਊਟੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
