ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ 109 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ
26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ!
ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ” 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ”
ਪਟਿਆਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ:
ਅੱਜ ਜਿਲਾ੍ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੋਰ ਵਾਲੀਆ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰੀ, ਊਧਮ ਬਾਤਿਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ…. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 109 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਲੰਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਬੇਅਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਗਰੈਚੁਟੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਂਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ CSR ਰੂਲਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ” ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ” ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ” ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜੇ” ਦੇ ਉਲਟ ਚਲਦਿਆਂ ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ” । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
