ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ (ਆਈਪੀਐਚਐਸ) ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਨਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
