ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 132 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
