ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,2, ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ,ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ,ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ , ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 4/5/ 2023 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9/9/2025 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਵੀਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਦੂਜਾ ਅਣਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ, 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ 4329 , ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 1129 ਕਾਮੇ ਦੱਸੇਂ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਫੀਲਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 308 ਕਾਮੇ, ਆਣਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 2206, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 97, ਤੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 225, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫੀਲਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 183, ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 83, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫੈਡ 403 ,ਅਨਕੁਆਲੀਫੈਡ 64 ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕਾਮੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਤਜਵੀਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 442.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਆਰ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਂਗ ਬੇਸਕ ਸਕੇਲ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਈਪੀਐਫ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਤਜਵੀਜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ 2001 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਈ ਪੀ ਐਫ, ਈਐਸਆਈ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀਪੀਐਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ,ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ , ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਤਜਵੀਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ।ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਰਨ ਤਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
