ਸਿਆਸਤ ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਾਤਕ,ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਲਾਗੂ !
ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।।ਪਰ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਚੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ ।ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਚ ਲੱਥਪੱਥ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਬੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਿੰਝ ਲੱਗੇ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ।ਤੀਜਾ ਅਗਰ ਉਮੀਦਵਾਰ 5ਸਾਲ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ।ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਰੂਰ ਬੱਝੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
—-
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
( ਲੈਕਚਰਾਰ)
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
ਫਾਈਲ ਫੋਰੀ: ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
