ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਪੀ.ਯੂ. ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ‘ਪੀ.ਯੂ. ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ. ਯੂ. ਕੈੰਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੇ 124 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, 6635 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ /ਰਮਸਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ, ਪਵਨ ਮਦਾਨ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਈਟੀਯੂ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਮਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 16 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਣ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤਾਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਸੰਘ’ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ,ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੱਖੂ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਨਿਲ ਧਵਨ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨੇਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਗਰਗ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
