ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ GRAP-III ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੁਣ GRAP-IV ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਏਅਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ” ਕਿਹਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
