ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,228 ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਰਪੰਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ।
