ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ -ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ -ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈੰਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋ ਹਰ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਨਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
