ਪਟਿਆਲਾ 23 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ “ਨਾਅਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ” ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਣਤਰ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 60:40 (ਪੰਜਾਬ:ਹਰਿਆਣਾ) ਅਨੁਪਾਤ—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਕਿਹਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਰਚਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ|
