ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬਰੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਿਲਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚ’ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਦਹੀਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋੲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਫੇਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਿਦਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਜੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਕੋਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
