ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੇ ਠੱਗੇ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮੋਹਾਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਉਸ ਉਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਇਬ ਕੋਰਟ ਰੋਪੜ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵਕੀਲ ਰੋਪੜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵਸੂਲ ਲਏ। ਉਪਰੰਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੱ ਬਾਅਦ, ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀੜ੍ਹਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਡੀਐਸਪੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਖ਼ੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
