ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਹਿਸਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਅਧਿਆਪਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ।ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕੇ ਚ ਲਾਉਣ ਨਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਲਕੇ ਦੂਰ।ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ।ਕਿਉਂਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ।
