ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ – ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।”
