ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,13, ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ( ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) ;
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ,ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ , ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ , ਮਸਟੋਰੋਲ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ,ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਸ ਆਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹਡਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਵ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਬੇਸ਼ ਕੱਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਮਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੀ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿਗਾਉਦੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮਿਟ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ 2016 ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਸਟੌਰਲ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੇਲੀਵੇਜ ਭਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ,ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਡੇਲੀਵੇਜ ਕਾਮੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਲਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਲਸੀ ਸਿੱਧੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਸਟਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੇਠ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪੋਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪੋਲਸੀ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਫੁਟਬਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ
