ਖੰਨਾ,13 ਦਸੰਬਰ ( ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ );
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ )ਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ , ਸਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 20.02.2023 ਨੂੰ CWP ਨੰਬਰ 23752 ਆਫ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ,1. 03.10.1999 ਤੋਂ 16.06.2003 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 50% ਮੁਅੱਤਲੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।2. ਮੁਅੱਤਲੀ/ਡਿਊਟੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।3. 16.06.2003 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30.09.2009 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 8-ਸਾਲ ਅਤੇ 18-ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੇਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵਾਧੇ, ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ – ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੈ – ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।4. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਲਈ GSSS ਪਾਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।5. ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਜੋਖਮ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਚ ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
