ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬਣਾਵੇ ਕਨੂੰਨ ! ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕੇ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਸਕੇ । ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਚੋ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ,ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ,ਉਸਦੀ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੈ।ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 85 ਸਾਲਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਦੂਜਾ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ।

ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ

(ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ )

ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669