ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ (HMA), 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ, ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰੇਣੂ ਭਟਨਾਗਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HMA ਦੀ ਧਾਰਾ 13B(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
