ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ‘ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ‘ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (EIA) ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟ (Delist) ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA), 1900 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ NGT ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
