ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਦਸੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
