ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ” ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਸ “ਗਾਰੰਟੀ” ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ” ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ “ਗੁਲਾਮ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 267 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 235 ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, 847 ਨੇ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 560 ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 58 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”।
