ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,073 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਗੀਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਖਾਲੀ ਵਾਧੂ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 80% ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 20% ਸੁਆਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,100 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
