ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾਸਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ AICTE/UGC ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫੀਨਿਕਸ, ਵਾਲਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ODL) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ IT, AI, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
